भारत में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार कर रही हैं। इसी दिशा में सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह (Inter-caste Marriage) करने वाले जोड़ों को सुरक्षा के साथ साथ वित्तीय प्रोत्साहन भी दे रही हैं।
सोशल मीडिया पर अक्सर यह चर्चा रहती है कि “शादी करने पर सरकार 5 लाख रुपये दे रही है।” लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? कौन-कौन सी सरकारी योजनाएं इसके तहत आती हैं और आपको Inter Caste Marriage Incentive कैसे मिल सकता है? आइए, rajjansuvidha.in के इस लेख में बिल्कुल सरल और आसान भाषा में पूरी जानकारी समझते हैं।
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Inter Caste Marriage Incentive योजना क्या है?
Inter Caste Marriage Incentive योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में छुआछूत और जातिगत भेदभाव को खत्म करके सामाजिक समरसता (Social Integration) को बढ़ावा देना है। जब कोई व्यक्ति अपनी जाति से बाहर, विशेषकर अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के सदस्य से विवाह करता है, तो सरकार उन्हें नए जीवन की शुरुआत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इस Inter Caste Marriage Incentive के तहत ₹2.5 लाख से लेकर ₹5 लाख तक की प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है।
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5 लाख और 2.5 लाख रुपये वाली प्रमुख सरकारी योजनाएं
यदि आप Inter Caste Marriage Incentive का लाभ लेना चाहते हैं, तो मुख्यतः दो प्रमुख योजनाएं सबसे ज्यादा चर्चित हैं:
1. केंद्र सरकार की Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित Government scheme for Inter Caste marriage योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को ₹2,50,000 (ढाई लाख रुपये) की आर्थिक सहायता दी जाती है।
* इसमें से 50% राशि (₹1.25 लाख) जोड़े के संयुक्त बैंक खाते में आरटीजीएस (RTGS) के जरिए दी जाती है।
* शेष 50% राशि 5 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के रूप में रखी जाती है।
2. राज्य स्तरीय योजनाएं (जैसे राजस्थान की डॉ. सविता बेन अंबेडकर योजना)
कई राज्य सरकारें इस प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर ₹5,00,000 तक प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, राजस्थान में डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत Inter Caste Marriage Incentive के रूप में पूरे ₹5,00,000 दिए जाते हैं।
* इसमें ₹2.5 लाख बैंक में 8 साल की एफडी के रूप में जमा होते हैं।
* ₹2.5 लाख जोड़े के संयुक्त बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।
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Inter Caste Marriage Incentive Eligibility
यदि आप Inter Caste Marriage Incentive का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
1. जाति संबंधी शर्त: कानूनी रूप से पति या पत्नी में से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC) समुदाय से होना चाहिए और दूसरा गैर-एससी (सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग) से।
2. कानूनी विवाह (Legal Marriage): विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act) या विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act) के तहत कोर्ट में पंजीकृत (Registered) होना चाहिए।
3. पहला विवाह: यह पति और पत्नी दोनों का पहला विवाह होना चाहिए (विधवा/विधुर के मामलों में नियम अनुसार छूट संभव है)।
4. समय सीमा: विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन करना अनिवार्य होता है।
5. उम्र सीमा: दुल्हन की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और दूल्हे की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। (कुछ राज्य योजनाओं में अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तय की गई है)।
आवश्यक दस्तावेज (Important Documents Required)
Inter Caste Marriage Incentive आवेदन पत्र जमा करते समय आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज तैयार होने चाहिए:
- मैरिज सर्टिफिकेट (विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र)
- पति और पत्नी दोनों का आधार कार्ड
- पति और पत्नी दोनों का जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
- मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- संयुक्त बैंक खाता विवरण (Joint Bank Account Passbook)
- आयु प्रमाण पत्र (10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र)
- पासपोर्ट साइज फोटो (संयुक्त फोटो)
- एफिडेविट (यह दर्शाने के लिए कि यह उनका पहला विवाह है)
Inter caste marriage incentive online apply कैसे करें?
Inter Caste Marriage Incentive का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
1. अपने राज्य के e-Services Portal, Social Justice Portal या केंद्र सरकार के myScheme पोर्टल पर जाएं।
2. पोर्टल पर अपना नया अकाउंट / रजिस्ट्रेशन बनाएं।
3. योजना अनुभाग में जाकर Inter Caste Marriage Incentive विकल्प चुनें।
4. आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत, विवाह और बैंक विवरण सही-सही भरें।
5. मांगे गए सभी स्कैन किए गए दस्तावेजों को अपलोड करें और सबमिट करें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
आप अपने जिले के जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी (District Social Welfare Officer) या Dr. Ambedkar Foundation के कार्यालय में जाकर फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म भरकर सभी दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ जमा करें।
मुख्य ध्यान देने योग्य बातें
भ्रामक दावों से बचें: हर अंतरजातीय विवाह पर सीधा 5 लाख रुपये नहीं मिलता। यह राशि आपके राज्य की विशिष्ट नीति और केंद्र की योजना के नियमों पर निर्भर करती है।
सरकारी सत्यापन: आवेदन जमा होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन (Physical Verification) किया जाता है। गलत जानकारी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
निष्कर्ष
यदि आपने अंतरजातीय विवाह किया है और आप सभी पात्रताओं को पूरा करते हैं, तो Inter Caste Marriage Incentive योजना आपके नए वैवाहिक जीवन की आर्थिक नींव मजबूत करने में बेहद मददगार साबित हो सकती है। बिना देर किए शादी के 1 साल के भीतर अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर जाकर आवेदन जरूर करें।
