कहते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन कड़वा सच यह है कि आजादी के इतने सालों बाद भी गांव के करोड़ों लोगों के पास अपने ही घर के पक्के कागज नहीं थे। कागजों की कमी के कारण न तो बैंक से लोन मिलता था और न ही जमीन के झगड़ों में कोई ठोस सबूत हाथ में होता था। इसी बड़ी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए योगी सरकार ने Gharouni Law Uttar Pradesh (New Gharouni Act) को विधानसभा से पास कर दिया है।
दिसंबर 2025 में पारित हुआ New Gharouni Act ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गेम-चेंजर साबित होने वाला है। इस लेख में हम आपको इस नए कानून, इसके फायदों और इससे जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी से रूबरू कराएंगे।
आखिर क्या है यह New Gharouni Act?
आपके मन में सवाल होगा कि आखिर यह कानून है क्या? दरअसल, 2025 के शीतकालीन सत्र में योगी सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025’ पास किया है, जिसे आम लोग New Gharouni Act कह रहे हैं। सरल भाषा में समझें तो जैसे खेतों के लिए ‘खतौनी’ होती है, वैसे ही अब गांव के घरों के लिए ‘घरौनी’ होगी। पहले ड्रोन सर्वे से मिलने वाली घरौनी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मानी जाती थी, लेकिन अब Gharouni Law Uttar Pradesh के आने से इसे कानूनी मान्यता मिल गई है।
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सरल शब्दों में कहें तो, जैसे खेती की जमीन के लिए ‘खतौनी’ होती है, वैसे ही गांवों में बने घरों के लिए अब Gharouni Law Uttar Pradesh के तहत ‘घरौनी’ (स्वामित्व प्रमाण पत्र) तैयार की जा रही है। पहले गांवों की आबादी वाली जमीन का कोई पक्का सरकारी रिकॉर्ड नहीं होता था, जिससे विवाद होते थे। लेकिन अब New Gharouni Act ने इसे कानूनी मान्यता दे दी है।
गांव में अब घर बनाना और लोन लेना होगा आसान
पुराने समय में गांव के लोग अपने पुश्तैनी घरों में रहते तो थे, लेकिन उनके पास मालिकाना हक का कोई पक्का सरकारी सबूत नहीं होता था। इस वजह से न तो वे घर पर बीमा करा पाते थे और न ही बैंक उन्हें लोन देते थे। New Gharouni Act इसी कानूनी कमी को पूरा करता है। अब आपके घर की घरौनी में मालिक का नाम, पता, जमीन का पूरा नाप और लोकेशन का नक्शा सब कुछ सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होगा।
नाम बदलना और विरासत की प्रक्रिया हुई सरल
अक्सर गांव के लोगों को घर के कागजों में नाम सुधरवाने या पिता की मृत्यु के बाद बेटों के नाम जमीन करने (वरासत) में बहुत चक्कर काटने पड़ते थे। Gharouni Law Uttar Pradesh के तहत अब इसकी एक तय प्रक्रिया बना दी गई है। यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने साफ कहा है कि New Gharouni Act के आने से अब घरौनी को अपडेट करना, बेचना या विरासत दर्ज करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अब हर जिले के जिलाधिकारी (DM) को इसके लिए जवाबदेह बनाया गया है।
ग्रामीणों को क्या-क्या बड़े फायदे मिलेंगे?
योगी सरकार के इस ऐतिहासिक New Gharouni Act से गांव वालों की तकदीर बदलने वाली है:
- बैंक से सीधा लोन: अब आपको साहूकारों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। Gharouni Law Uttar Pradesh के कागज दिखाकर आप घर बनाने या बिजनेस शुरू करने के लिए बैंक से लोन ले सकेंगे।
- झगड़ों से आजादी: ड्रोन सर्वे और जीआईएस मैपिंग की वजह से अब कोई आपकी दीवार या जमीन पर अवैध कब्जा नहीं कर पाएगा।
- सरकारी योजनाओं का लाभ: अब सरकार के पास हर घर का सही रिकॉर्ड होगा, जिससे ग्राम पंचायतों के विकास की प्लानिंग बेहतर तरीके से हो पाएगी।
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1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिली सौगात
उत्तर प्रदेश के लगभग 1 लाख 10 हजार से ज्यादा गांव इस योजना में शामिल किए गए हैं। New Gharouni Act की रिपोर्ट के अनुसार, 90 हजार से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अब तक लगभग 1 करोड़ 6 लाख घरौनियां तैयार हो चुकी हैं, जिनमें से ज्यादातर का वितरण भी हो चुका है। Gharouni Law Uttar Pradesh के लागू होने के बाद अब ये सभी लोग अपनी संपत्ति के असली मालिक बन गए हैं।
प्रॉपर्टी का मालिकाना हक (Property Ownership)
अब New Gharouni Act के तहत हर गांव का एक ‘घर रजिस्टर’ और ‘आबादी मानचित्र’ (नक्शा) बनेगा। इसमें घर के मालिक की हर छोटी-बड़ी जानकारी दर्ज होगी। हर जिले में एक ‘अभिलेख अधिकारी’ तैनात होगा जो इन रिकॉर्ड्स की सुरक्षा करेगा। Gharouni Law Uttar Pradesh का सबसे बड़ा दावा यही है कि इससे गांवों में अवैध कब्जों पर लगाम लगेगी और गांव का विकास एक नई रफ्तार पकड़ेगा।
New Gharouni Act के तहत कैसे तैयार हो रहा है डेटा?
उत्तर प्रदेश के लगभग 1,10,344 गांवों को इस योजना के तहत अधिसूचित किया गया है। Gharouni Law Uttar Pradesh के कार्यान्वयन के लिए ‘स्वामित्व योजना’ के तहत 90,000 से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अब तक 1 करोड़ से अधिक घरौनियां बांटी जा चुकी हैं। New Gharouni Act के प्रभावी होने के बाद, जिला स्तर पर एक ‘अभिलेख अधिकारी’ नामित किया जाएगा जो इन रिकॉर्ड्स की देखरेख करेगा।
New Gharouni Act के पास स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थल
अगर आप उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में इस कानून के क्रियान्वयन को देखने या अपने पैतृक गांव जा रहे हैं, तो आप इन नजदीकी पर्यटन स्थलों का आनंद भी ले सकते हैं:
- वाराणसी के ग्रामीण अंचल: यहाँ के गांवों में Gharouni Law Uttar Pradesh का काम तेजी से हुआ है। पास में ही सारनाथ और काशी विश्वनाथ मंदिर प्रमुख आकर्षण हैं।
- अयोध्या और आसपास के गांव: New Gharouni Act का लाभ अयोध्या के गांवों को भी मिल रहा है। यहाँ आप राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के दर्शन कर सकते हैं।
- मथुरा-वृंदावन: ब्रज क्षेत्र के गांवों में भी घरौनी वितरण का उत्सव देखा जा सकता है। यहाँ बांके बिहारी मंदिर और गोवर्धन पर्वत दर्शनीय हैं।
- लखनऊ (राजधानी): विधानसभा के करीब होने के कारण यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में New Gharouni Act की चर्चा जोरों पर है। आप यहाँ बड़ा इमामबाड़ा और भूल-भुलैया देख सकते हैं।
निष्कर्ष
Gharouni Law Uttar Pradesh केवल एक कानून नहीं, बल्कि गांवों के सशक्तिकरण का एक जरिया है। New Gharouni Act के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े रुकेंगे और किसानों व ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का असली हक मिलेगा। यदि आप भी ग्रामीण उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, तो अपनी घरौनी जल्द से जल्द प्राप्त करें और सरकार की इस क्रांतिकारी योजना का लाभ उठाएं।
क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने गांव की घरौनी सूची में अपना नाम कैसे चेक करें? नीचे कमेंट में बताएं!
सामान्य प्रश्न (FAQs)
प्रश्न-1. क्या नई घरौनी से मकान बेचना आसान होगा?
उत्तर- जी हाँ, New Gharouni Act के बाद अब आप कानूनी रूप से अपनी ग्रामीण संपत्ति की रजिस्ट्री और खरीद-बिक्री कर सकते हैं।
प्रश्न-2. अगर घरौनी में नाम गलत है तो क्या करें?
उत्तर- Gharouni Law Uttar Pradesh के तहत अब तहसील स्तर पर सुधार की प्रक्रिया तय कर दी गई है, आप सुधार के लिए आवेदन दे सकते हैं।
प्रश्न-3. क्या यह कानून पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है?
उत्तर- हाँ, New Gharouni Act को पूरे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
