मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026: बेटी की शादी के लिए मिलेंगे ₹1 लाख, जानें आवेदन प्रक्रिया

Hemraj Maurya

बेटी की शादी एक पिता के लिए सबसे बड़ा काम होता है। विवाह के लिए धन का प्रबंध करना होता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बेटियों की शादी में मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana चला रही है इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग देना है, जो अपनी बेटी की शादी का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं। UP CM samuhik vivah yojana के अंतर्गत अलग-अलग जाति और वर्ग के पात्र परिवारों को ₹1 लाख रूपये का लाभ दिया जाता है। rajjansuvidha.in

यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और अपनी बेटी की शादी के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए उपयोगी हो सकती है। rajjansuvidha.in के इस लेख में हम जानेंगे कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है, इसमें कितनी सहायता मिलती है, कौन आवेदन कर सकता है, कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें।

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है? (CM Mass Marriage Scheme?)

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का विवाह सरकारी स्तर पर आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में कराया जाता है।

CM Samuhik Vivah Yojana में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग के पात्र गरीब परिवार शामिल हो सकते हैं।

CM Mass Marriage Scheme की खास बात यह है कि सरकार केवल विवाह समारोह आयोजित करने में ही मदद नहीं करती, बल्कि नवविवाहित जोड़े को गृहस्थी शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता और आवश्यक उपहार सामग्री भी उपलब्ध कराती है।

योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। आवेदन की जांच के बाद पात्र जोड़ों को निर्धारित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल किया जाता है।

Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana में कितने रुपये मिलते हैं?

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सरकार ने प्रति जोड़े पर होने वाले कुल खर्च को बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया है।

सरकारी जानकारी के अनुसार सहायता का प्रमुख उद्देश्य वधू को आर्थिक सहयोग देना, नवविवाहित जोड़े को गृहस्थी की सामग्री उपलब्ध कराना और विवाह समारोह का आयोजन करना है।

सहायता का विवरणधनराशि
वधू के बैंक खाते में आर्थिक सहायता₹60,000
वर-वधू को उपहार सामग्री₹25,000
विवाह समारोह के आयोजन पर खर्च₹15,000
कुल सहायता₹1,00,000

महत्वपूर्ण: यह ₹1 लाख प्रति जोड़े की कुल सहायता व्यवस्था है। पूरी राशि वधू के बैंक खाते में नहीं भेजी जाती। उपहार सामग्री और समारोह की धनराशि संबंधित निर्धारित मदों में खर्च की जाती है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने के पीछे कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं।

  1. गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेटी की शादी के खर्च में सहायता देना।
  2. आर्थिक कमजोरी के कारण बेटियों की शादी में होने वाली परेशानी को कम करना।
  3. समाज में सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित करना।
  4. दहेज प्रथा और शादी में होने वाले अनावश्यक खर्च को कम करने के लिए जागरूकता बढ़ाना।
  5. सभी जातियों और वर्गों के पात्र गरीब परिवारों को समान अवसर देना।
  6. नवविवाहित जोड़ों को नई गृहस्थी शुरू करने के लिए आर्थिक सहयोग देना।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पात्रता क्या है?

इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा कुछ जरूरी पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं। आवेदन करने से पहले इन शर्तों को समझना जरूरी है।

  • कन्या के माता-पिता या अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
  • आवेदक परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • विवाह की निर्धारित तिथि को लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • विवाह की तिथि को लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • योजना के अंतर्गत अविवाहित लड़कियों के विवाह के साथ-साथ विधवा, परित्यक्ता तथा कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह को भी शामिल किया जा सकता है।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग के जरूरतमंद परिवार आवेदन कर सकते हैं।
  • निराश्रित कन्या,  विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग अभिभावक की पुत्री , स्वयं दिव्यांग कन्या , अन्य जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन करते समय वर और वधू से संबंधित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इसलिए आवेदन से पहले इन दस्तावेजों को तैयार रखें।

  1. वर और वधू का आधार कार्ड।
  2. कन्या का आय प्रमाण पत्र।
  3. उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र।
  4. वर और वधू का आयु प्रमाण पत्र।
  5. कन्या का बैंक पासबुक।
  6. वर और वधू की पासपोर्ट साइज फोटो।
  7. जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग की दशा में)।
  8. मोबाइल नंबर।
  9. विधवा महिला के पुनर्विवाह की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
  10. तलाकशुदा महिला के पुनर्विवाह की स्थिति में न्यायालय द्वारा जारी तलाक का आदेश।
  11. दिव्यांगता प्रमाण पत्र (जहां लागू हो)।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की है। इच्छुक परिवार आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  • स्टेप 1: सबसे पहले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in/पर जाएं।
  • स्टेप 2: वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन या पंजीकरण से संबंधित विकल्प को चुनें। नए आवेदक के रूप में मांगी गई जानकारी भरें।
  • स्टेप 3: वर और वधू की जानकारी  सही-सही दर्ज करें:
  • स्टेप 4: अब आवेदन फॉर्म में मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें। सभी दस्तावेज साफ और पढ़ने योग्य होने चाहिए।
  • स्टेप 5: फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारी दोबारा जांच लें। विशेष रूप से नाम, जन्मतिथि, बैंक खाता संख्या और IFSC कोड सही होना चाहिए।
  • स्टेप 6: सभी जानकारी सही होने पर आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करें। आवेदन संख्या या रसीद को सुरक्षित रखें।
  • स्टेप 7: ऑनलाइन आवेदन के बाद संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों और पात्रता की जांच की जाती है। जरूरत पड़ने पर ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी कार्यालय तथा शहरी क्षेत्र में नगर निकाय के माध्यम से सत्यापन किया जा सकता है।
  • स्टेप 8: आवेदन स्वीकृत होने के बाद पात्र जोड़े को निर्धारित सामूहिक विवाह कार्यक्रम की जानकारी दी जाती है। इसके बाद निर्धारित तिथि और स्थान पर विवाह समारोह आयोजित किया जाता है।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है। इसके माध्यम से गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता दी जाती है और नवविवाहित जोड़े को गृहस्थी शुरू करने के लिए आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है।

यदि आपके परिवार में बेटी की शादी होने वाली है और आप योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें और अपने जिले के समाज कल्याण विभाग से वर्तमान नियमों की पुष्टि जरूर कर लें।

समाज कल्याण संपर्क सूत्र –

  • Phone: 0522-3538700
  • E-mail: director.sw@dirsamajkalyan.in

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्न( FAQs)

Q1. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कितने रुपये मिलते हैं?

योजना के अंतर्गत प्रति जोड़े पर कुल ₹1 लाख की सहायता व्यवस्था है। इसमें आर्थिक सहायता, उपहार सामग्री और विवाह आयोजन का खर्च शामिल है।

Q2.मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में वर बधू की उम्र कितनी होनी चाहिए?

विवाह की तिथि को लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

Q3 .मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में परिवार की आय कितनी होनी चाहिए?

आवेदक परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Q4. क्या सामान्य वर्ग के गरीब परिवार इस योजना में आवेदन कर सकते हैं?

हां, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र परिवार भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

Q5 . क्या विधवा महिला दोबारा शादी करने पर योजना का लाभ ले सकती है?

हां, योजना में विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह का प्रावधान है। इसके लिए निर्धारित प्रमाण पत्र देना होगा।

Q6 . क्या तलाकशुदा महिला मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आवेदन कर सकती है?

हां, कानूनी रूप से तलाकशुदा महिला के पुनर्विवाह के लिए आवेदन किया जा सकता है। न्यायालय का तलाक आदेश आवश्यक हो सकता है।

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