नीट यूजी 2026 (NEET UG 2026) परीक्षा भारत की सबसे बड़ी चिकित्सा प्रवेश परीक्षा है, लेकिन इस वर्ष यह एक ऐतिहासिक संकट के केंद्र में है। 3 मई 2026 को आयोजित हुई इस परीक्षा में लगभग 22.79 लाख छात्र शामिल हुए थे, लेकिन पेपर लीक और अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने इसे रद्द करने का कठोर निर्णय लिया । इस ब्लॉग में हम इस पूरे मामले का ‘डीप डाइव’ विश्लेषण करेंगे—शुरुआती लीक से लेकर सीबीआई (CBI) की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों और 21 जून 2026 को होने वाली पुन: परीक्षा के लिए की गई तैयारियों तक। पुनः परीक्षा कार्यक्रम पढ़े
1. NEET UG Paper Leak 2026 : मामला कैसे शुरू हुआ?
परीक्षा के मात्र चार दिन बाद, 7 मई 2026 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी () को Whistleblower के जरिए सूचना मिली कि परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर कुछ संदिग्ध दस्तावेज साझा किए गए थे । राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह (SOG) की जांच में पता चला कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर एक “गेस पेपर” घूम रहा था, जिसके 180 में से लगभग 140 प्रश्न वास्तविक परीक्षा पत्र से मेल खाते थे ।
जांचकर्ताओं के अनुसार, यह लीक परीक्षा से लगभग 45 से 42 घंटे पहले हुआ था । रसायन विज्ञान (Chemistry) और जीव विज्ञान (Biology) के खंडों में प्रश्नों की समानता इतनी अधिक थी कि एनटीए ने इसे “सिस्टम की शुचिता भंग होना” माना और 12 मई 2026 को परीक्षा रद्द कर दी गई ।
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2. सीबीआई (CBI) की जांच और अंतरराज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़
मामला सीबीआई को सौंपे जाने के बाद, जांच का दायरा राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, केरल और उत्तराखंड तक फैल गया । सीबीआई ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है ।
मुख्य गिरफ्तारियां और आरोपियों की भूमिका:
सीबीआई ने अब तक कई मुख्य किरदारों को सलाखों के पीछे भेजा है:
- बीवाल परिवार (जयपुर, राजस्थान): दिनेश बीवाल, मांगीलाल बीवाल और विकास बीवाल को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि दिनेश ने पेपर को पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन कर कोचिंग नेटवर्क के जरिए प्रसारित किया था।
- राकेश कुमार (सीकर मॉड्यूल): देहरादून से गिरफ्तार इस करियर काउंसलर को मास्टरमाइंड माना जा रहा है। उसने कथित तौर पर केरल के एक छात्र से प्रश्न बैंक प्राप्त किया और उसे सीकर के छात्रों को बेचा ।
- शुभम खैरनर (नासिक, महाराष्ट्र): नासिक का यह बीएएमएस (BAMS) छात्र पेपर को डिजिटल बनाकर अन्य राज्यों में भेजने की मुख्य कड़ी था ।
- यश यादव (गुरुग्राम, हरियाणा): यादव ने खैरनर से पेपर प्राप्त कर उसे राजस्थान के संपर्कों को भेजा। यह दिलचस्प है कि यश खुद नीट पास नहीं कर पाया था।
- मनीषा वाघमारे और धनंजय लोखंडे (महाराष्ट्र): पुणे और अहिल्यानगर से गिरफ्तार इन आरोपियों पर नेटवर्क के वित्तीय प्रबंधन और पीडीएफ प्रसार का आरोप है ।
3. लीक की कार्यप्रणाली और ‘एजुकेशन माफिया’ का खेल
जांच में खुलासा हुआ है कि प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करने के लिए छात्रों से 2 लाख से लेकर 25 लाख रुपये तक की भारी रकम वसूली गई थी। लीक की शुरुआत कथित तौर पर जयपुर की एक प्रिंटिंग प्रेस या परिवहन के दौरान मानी जाती है । माफिया ने इसे ‘मॉडल पेपर’ या ‘गेस पेपर’ का नाम दिया था ताकि सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान इस ओर न जाए ।
4. धर्मेंद्र प्रधान की 10 ऐतिहासिक घोषणाएं और सुधार
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 मई 2026 को छात्रों के हित में 10 बड़ी घोषणाएं कीं, जो आगामी पुन: परीक्षा और भविष्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं :
- पुन: परीक्षा की तारीख: नई परीक्षा 21 जून 2026 (रविवार) को आयोजित होगी।
- एडमिट कार्ड: छात्रों को 14 जून 2026 तक नए एडमिट कार्ड मिल जाएंगे ।
- 15 मिनट का अतिरिक्त समय: परीक्षा की अवधि बढ़ाकर 2:00 बजे से 5:15 बजे तक कर दी गई है ।
- केंद्र चुनने का विकल्प: छात्रों को अपना पसंदीदा परीक्षा शहर चुनने के लिए एक सप्ताह की विंडो दी गई है ।
- कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं: पुन: परीक्षा के लिए छात्रों से कोई नया शुल्क नहीं लिया जाएगा ।
- शुल्क वापसी: पिछले आवेदन का शुल्क 7-15 दिनों के भीतर छात्रों के खातों में वापस कर दिया जाएगा ।
- योग दिवस समन्वय: चूंकि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, इसलिए परीक्षा दोपहर में रखी गई है ताकि कोई बाधा न हो ।
- जीरो टॉलरेंस नीति: राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों के आधार पर किसी भी चूक के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी ।
- सीबीआई की निरंतर निगरानी: पूरी जांच प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाया गया है 。
- भ्रम निवारण: सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।
5. राधाकृष्णन समिति की सिफारिशें और कार्यान्वयन की चुनौतियां
2024 के विवाद के बाद गठित राधाकृष्णन समिति ने 101 सिफारिशें दी थीं। हालांकि, रिपोर्टों के अनुसार, 2026 की परीक्षा तक इनमें से केवल कुछ ही पूर्णतः लागू हो पाई थीं।
समिति की प्रमुख सिफारिशें :
- CPPT मॉडल: एन्क्रिप्टेड प्रश्न पत्रों को सीधे परीक्षा केंद्रों पर डिजिटल रूप से भेजना और वहीं प्रिंट करना।
- DigiExam: आधार-लिंक्ड बायोमेट्रिक और एआई-आधारित पहचान सत्यापन।
- स्थायी केंद्र: निजी केंद्रों के बजाय 1,000 सरकारी संस्थानों में सुरक्षित परीक्षा केंद्र बनाना।
- CBT मोड: धीरे-धीरे पूरी परीक्षा को कंप्यूटर-आधारित (Online) फॉर्मेट में बदलना।
शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि 2027 से नीट यूजी पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में शिफ्ट हो जाएगी ।
6. छात्रों और अभिभावकों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव
परीक्षा रद्द होने और फिर से तैयारी करने के दबाव ने 22 लाख से अधिक छात्रों को मानसिक रूप से थका दिया है । छात्रों का कहना है कि दोबारा उसी तीव्रता के साथ पढ़ना और तनाव झेलना “एग्जाम मोड फटीग” (Exam mode fatigue) पैदा कर रहा है। कोटा और सीकर जैसे कोचिंग हब में छात्रों ने इसे “संस्थागत विफलता” करार दिया है ।
विशेष रूप से पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए, पुन: परीक्षा का अर्थ है यात्रा और रहने का अतिरिक्त खर्च ।
7. न्यायिक हस्तक्षेप: सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाएं
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर निम्नलिखित मांगें की हैं :
- NTA का पुनर्गठन: एनटीए को एक अधिक स्वायत्त और तकनीकी रूप से उन्नत निकाय से बदला जाए।
- न्यायिक निगरानी: 21 जून की पुन: परीक्षा एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में हो।
- स्टेटस रिपोर्ट: सीबीआई अगले चार सप्ताह में जांच की विस्तृत रिपोर्ट सीधे कोर्ट को सौंपे ।
8. 21 जून की पुन: परीक्षा के लिए नए सुरक्षा प्रोटोकॉल
एनटीए इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। नई सुरक्षा व्यवस्थाओं में शामिल हैं :
- एआई-आधारित सीसीटीवी: हर कमरे की लाइव फीड केंद्रीय कंट्रोल रूम से जुड़ी होगी 。
- बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन: आधार-लिंक्ड फिंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान अनिवार्य होगी ।
- जीपीएस और पुलिस एस्कॉर्ट: प्रश्न पत्रों का परिवहन जीपीएस-सक्षम वाहनों और भारी पुलिस सुरक्षा में होगा ।
- सघन तलाशी: मेटल डिटेक्टरों और 5G जैमर्स का व्यापक उपयोग किया जाएगा ।
निष्कर्ष:
नीट यूजी 2026 का पेपर लीक प्रकरण केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि लाखों सपनों के साथ हुआ खिलवाड़ है। 21 जून की परीक्षा सरकार और एनटीए के लिए अपनी विश्वसनीयता बहाल करने का अंतिम अवसर है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया की अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक वेबसाइटों (neet.nta.nic.in) पर भरोसा करें ।
उम्मीद है कि 2027 से प्रस्तावित डिजिटल सुधार भविष्य में ऐसे ‘शिक्षा माफिया’ के पैर उखाड़ने में सफल होंगे।
छात्रों के लिए सलाह: अपना एडमिट कार्ड 14 जून के बाद डाउनलोड करना न भूलें और परीक्षा केंद्र पर कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचें । तैयारी के लिए एनसीईआरटी (NCERT) पर ही ध्यान केंद्रित रखें ।
