8th CPC DA Merger: सरकार के रुख, कर्मचारी-मांग और आगामी संभावनाएँ

8th CPC DA Merger: सरकार के रुख, कर्मचारी-मांग और आगामी संभावनाएँ ।अपेक्षित वेतन वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर और कार्यान्वयन तिथि क्या हो सकती है?

8th CPC DA Merger: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की ओर से लंबे समय से उठ रही 8th CPC DA Merger की मांग ने फिर जोर पकड़ा है। DA यानी Dearness Allowance, जो अब 50% के स्तर को पार कर चुकी है, इसे बेसिक पे और पेंशन में शामिल करने की मांग संघटनों द्वारा उठ रही है। फिर भी, सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल यह कोई विचाराधीन प्रस्ताव नहीं है। आइए इस मांग के ऐतिहासिक संदर्भ, वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को गहराई से समझें।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: DA Merger की पूर्वशर्तें और इतिहास

5th Pay Commission ने 1996–2006 के दौरान इस प्रावधान की सिफारिश की कि जब DA 50% पार करे, तब उसे बेसिक पे में मिलाया जाए। इस पर 2004 में कार्रवाई हुई और DA का आधा हिस्सा बेसिक पे में जोड़ दिया गया था।

6th Pay Commission (2006–2016) ने इस प्रावधान को हटा दिया, क्योंकि उस समय का नया वेतन ढांचा (pay bands और grade pay) महंगाई भत्ते को नियमित रूप से समायोजित करता रहे—इसलिए DA मर्ज करना आवश्यक न समझा गया।

7th Pay Commission (2016) ने इस प्रक्रिया को पुनः स्वीकार नहीं किया, बल्कि केवल ऐसा प्रस्ताव रखा कि DA 50% पार होने पर consolidated pay package में 25% की वृद्धि हो—but DA Merger नहीं किया गया।

8th CPC DA Merger कर्मचारियों की मांग और सरकारी रुख

NC-JCM (Staff Side) ने सुझाव दिया है कि नए 8th CPC के Terms of Reference (ToR) में DA/DR के मर्ज होने का प्रावधान शामिल हो, ताकि DA का एक हिस्सा स्थायी बेसिक पे और पेंशन में शामिल किया जा सके।

सरकार की प्रतिक्रिया स्पष्ट रही: वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में कहा कि वर्तमान में DA और DR को बेसिक पे या पेंशन में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। साथ ही कहा कि मौजूदा व्यवस्था— जिसमें DA हर छह महीने में रिव्यू होता है—वह जारी रहेगा।

Fitment Factor, DA Merger और 8th CPC का गणित

Fitment factor (फ़िटमेंट फैक्टर) मूल वेतन की पुनर्गणना (revised basic pay) के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला गुणांक है, जो DA समेत मूल वेतन में हो रहे वास्तविक वृद्धि को दर्शाता है। Previous pay commissions में यह तरीका इस्तेमाल हुआ है।

उदाहरण के लिए:

5th CPC में DA करीब 74% था, Fitment factor 1.86;

7th CPC में DA  125%, Fitment factor 2.57; इसमें DA को पहले बेसिक में जोड़ा गया, फिर वास्तविक वृद्धि 14% दी गई।

8th CPC में भी ऐसा ही तरीका अपनाया जा सकता है। यदि DA मर्ज होता है, तो Fitment factor कम हो सकता है ,पर Revised basic pay ज्यादा होगा। जैसा कि कुछ स्रोतों का अनुमान है कि Fitment factor 2.57–2.86 के बीच हो सकता है, लेकिन अगर DA मर्ज होता है, तो यह और कम भी हो सकता है।

Ambit Capital की रिपोर्ट के अनुसार, 8th CPC से मिलने वाले वेतन और पेंशन में 30–34% तक की बढ़ोतरी संभव है। Fitment factor का अनुमान 2.46 तक रखा गया है।

लागू होने की समय रेखा: संभावित देरी और उसके प्रभाव

7th CPC का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि नई प्रणाली जनवरी 2026 से प्रभावी हो जाएगी। ऎसा नहीं लगता क्योंकि सरकारी बनने और कार्यवाही की प्रक्रिया में देरी है।

The Economic Times

हाल ही में सरकार ने 8th CPC के गठन की पुष्टि की है, और एक समिति का गठन चल रहा है जो वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करेगी।

यदि 8th CPC में देरी हुई, तो वेतनारों (arrears) की समस्या पैदा हो सकती है और कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में निराशा बढ़ सकती है।

आगे क्या उम्मीद की जाए?

Terms of Reference (ToR) में यदि DA Merger शामिल नहीं किया गया, तो उम्मीद कम हो जाएगी कि 50% DA बेसिक में जुड़ेगी, लेकिन बढ़कर 60–61% होने पर, कर्मचारी संगठनों की मांग और तेज हो सकती है।

Newstrack English

Times Bull

यदि DA Merger होता है, तो HRA, पेंशन और अन्य भत्तों पर आधारित गणना में स्थायी बदलाव आएगा और वेतन-ढांचा सरल होगा।

Fitment factor की सीमा और जुड़े गणित (जैसे परिमार्जित बेसिक + वास्तविक वृद्धि) पर आगे के आंकड़े स्पष्ट होंगे जब रिपोर्ट जारी होगी।

यदि सरकार वित्तीय दृष्टिकोण से सतर्क है, तो Fitment factor या merger प्रस्ताव संभवतः मामूली होंगे, जिससे अपेक्षित बढ़ोतरी से कम ही लाभ मिलेगा।

निष्कर्ष

यह स्पष्ट है कि 8th CPC DA Merger फिलहाल एक मांग है—not yet आधिकारिक नीति। ऐतिहासिक धागों से जुड़ी इस बहस में कर्मचारियों के हितों की रक्षा और आर्थिक विवेक दोनों महत्वपूर्ण हैं। Fitment factor, DA Merger और वेतन संरचनाओं में परिणामी बदलावों के लिए पोस्टिंग और रिपोर्ट्स का इंतज़ार जरूरी है। तब तक, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सरकारी घोषणाओं पर नजर बनाए रखनी चाहिए और संभावित परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए।

अस्वीकरण: र्टिकल की जानकारी Google , इन्टरनेट के माध्यम से कलेक्ट की गयी पूरी तरह से सही होने की संभावना कम है क्योकि बाजार गर्म है और सरकार की कारवाही चल रही है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आर्टिकल है पूर्ण सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते ।