उत्तर प्रदेश में पिछले करीब छह सालों से लंबित 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। UP 69000 Shikshak Bharti Latest News के अनुसार, यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। राज्य सरकार ने अदालत में लिखित पक्ष दाखिल कर कहा है कि वह संशोधित मेरिट सूची के आधार पर योग्य पाए जाने वाले पात्र अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्त पदों पर नियुक्ति देने के लिए तैयार है। इससे सालों से इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों में उम्मीद की नई किरण जगी है। पढ़े डिटेल में rajjansuvidha.in पर।
UP 69000 Shikshak Bharti मामले की ब्रीफ हिस्ट्री (Brief History):
उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत दिसंबर 2018 में हुई थी। परीक्षा जनवरी 2019 में आयोजित की गई, जिसके बाद कट-ऑफ (60%-65%) और आरक्षण नियमों के क्रियान्वयन को लेकर अभ्यर्थियों ने न्यायालय का रुख किया। मई 2020 में उत्तर कुंजी विवाद, जून 2020 की 67,867 की चयन सूची, और फिर जनवरी 2022 में जारी 6,800 की अतिरिक्त सूची पर कानूनी अड़चनें आईं। मार्च 2023 में एकल पीठ और अगस्त 2024 में हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा पूरी सूची को संशोधित करने का आदेश दिए जाने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां नई मेरिट सूची पर अंतरिम रोक लगी हुई है।
NEET UG Exam Twice in a Year: नीट परीक्षा साल में 2 या 3 बार, अगले साल से बड़े बदलाव की तैयारी!
उत्तर प्रदेश में पिछले करीब छह सालों से लंबित 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। UP 69000 Shikshak Bharti Latest News के अनुसार, यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। राज्य सरकार ने अदालत में लिखित पक्ष दाखिल कर कहा है कि वह संशोधित मेरिट सूची के आधार पर योग्य पाए जाने वाले पात्र अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्त पदों पर नियुक्ति देने के लिए तैयार है। इससे सालों से इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों में उम्मीद की नई किरण जगी है
69 हजार शिक्षक भर्ती विवाद में सरकार का सुप्रीम कोर्ट में प्रस्ताव
यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया है कि
- पहले से कार्यरत शिक्षकों की नौकरी पूरी तरह सुरक्षित रखी जाएगी।
- इसके साथ ही, संशोधित मेरिट सूची में आने वाले नए और पात्र अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाएगी।
- सरकार ने शीर्ष अदालत में अपील की है कि यह विशेष व्यवस्था केवल इसी भर्ती प्रक्रिया तक ही सीमित रखी जाए और इसे भविष्य के लिए नजीर न माना जाए।
UP 69000 Shikshak Bharti का पूरा घटनाक्रम और टाइमलाइन
69000 शिक्षक भर्ती का मामला काफी जटिल और लंबा रहा है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए मुख्य पड़ावों पर नजर डालना जरूरी है:
- दिसंबर 2018: 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए शासनादेश जारी हुआ।
- जनवरी 2019 में ही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 4,31,466 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया और 4,09,530 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए।
- कट-ऑफ विवाद: सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% न्यूनतम अर्हता अंक तय किए गए, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट और बाद में नवंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया।
- जून 2020: मेरिट के आधार पर 67,867 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की गई। एसटी वर्ग के लिए योग्य उम्मीदवार न मिलने से 1,133 पद खाली रह गए।
- जनवरी 2022 में आरक्षण और मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी (MRC) के विवाद के बीच सरकार ने 6,800 अतिरिक्त अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की, जिस पर हाईकोर्ट ने बाद में रोक लगा दी।
- मार्च 2023 से अगस्त 2024 के बीच मार्च 2023 में एकल पीठ ने चयन सूची में संशोधन का आदेश दिया, जिसे अगस्त 2024 में खंडपीठ ने बरकरार रखते हुए नई मेरिट सूची तैयार करने के निर्देश दिए।
- सितंबर 2024 से अब तक सुप्रीम कोर्ट ने नई मेरिट सूची लागू करने पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसकी लगातार सुनवाई जारी है।
संशोधित मेरिट सूची और अभ्यर्थियों का भविष्य
सरकार द्वारा 19 मई को दिए गए सुझाव और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार संशोधित मेरिट सूची की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यदि संशोधन के बाद नए पात्र अभ्यर्थी सामने आते हैं, तो उन्हें उपलब्ध रिक्त पदों पर संयोजित किया जा सकता है।
यदि आप UP 69000 Shikshak Bharti Latest News को ट्रैक कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई बेहद निर्णायक होने वाली है। सरकार के इस सकारात्मक रुख से कानूनी गतिरोध समाप्त होने की संभावना बढ़ गई है।
निष्कर्ष
69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार के इस प्रस्ताव से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पुरानी नौकरियों को सुरक्षित रखते हुए नए पात्र अभ्यर्थियों को समायोजित करने की योजना से यह लंबा विवाद हल हो सकता है। UP 69000 Shikshak Bharti Latest News से जुड़ी सभी आधिकारिक और सुप्रीम कोर्ट की पल-पल की अपडेट्स के लिए हमारे ब्लॉग के साथ जुड़े रहें।
