DA Hike to Government Eployeis : कर्मचारियों और पेंशनरो का बढ़ा महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत और साथ में मिलेगा बोनस भी रूपये 6908। दीवाली पर उत्तर प्रदेश सरकार का तोहफा।
सरकारी कर्मचारियों को दीवाली के मौके पर तोहफे का इन्तजार रहता हैं उन्हें यह इन्तजार होता है की सरकारी बोनस देगी और डी ए बढ़ाएगी तो सरकरी कर्मचारी दीवाली पर अपने परिवार के लोगो को नए नए कपडे खरीदेंगे और दीवाली का खर्च मिल जायेगा।
सरकार ने कर्चारियों के इस ख़ुशी को पूरा कर दिया है
DA Hike to Government Eployeis सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा-
दीवाली के इस मौके पर उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को योगी सरकार ने दिवाली तोहफा दे दिया है।
मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है।
सरकार ने महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ा दिया है और साथ ही रूपये 6908 रुपए का बोनस भी दिया है।
इस दिवाली हर कर्मचारी को रुपये 6908/ का बोनस मिलेगा और इसके साथ ही महंगाई भत्ता में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता था। अब 4 प्रतिशत की बृद्धि के साथ यह 38 प्रतिशत हो गया है। यह बृद्धि एक जुलाई 2022 से लागू करने की घोषणा की गई है। महंगाई भत्ता बृद्धि का पिछले तीन महीनों का एरियर भी कर्मचारियों को दिया जाएगा।
महंगाई भत्ता-
पहले केंद्र सरकार डी ए और बोनस की घोषणा करती है उसके बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए डी ए और बोनस की घोषणा करती है। केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 1 जुलाई 2022 से 4 प्रतिशत की वृद्धि का निर्णय किया गया था। उसी के आधार ही राज्य सरकार ने भी चार प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है। राज्यकर्मियों को अभी 34 प्रतिशत की दर से डीए और डीआर का भुगतान किया जा रहा है। बढ़ोतरी के बाद यह 38 प्रतिशत हो जाएगा। और इसका भुगतान अक्टूबर माह के वेतन के साथ करने का आदेश दिया गया था है।
अक्टूबर के वेतन के साथ होगा महंगाई भत्ता का भुगतान-
पहली जुलाई से 30 सितंबर तक बढ़े महंगाई भत्ते की धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते (जीपीएफ) में जमा होगी। कर्मचारियों को अक्टूबर के वेतन के साथ महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा।
महंगाई भत्ते का भुगतान अक्टूबर के वेतन और पेशन के साथ देने पर राज्य सरकार पर हर महीने 296 करोड़ का भार पड़ेगा। जुलाई से अक्टूबर तक के भुगतान के लिए सरकार पर 1184 करोड़ का का भार आएगा। इसमें से पुरानी पेंशन पाने वाले कर्मचारियों सं संबंधित 387 करोड़ की धनराशि जीपीएफ में जमा होगी। ऐसे में नगद का भार 797 करोड़ आएगा। यह आकड़ें सरकार द्वारा दिए गए हैं।
बोनस-
वहीं दिवाली के मौके पर बोनस की बात करें तो केंद्र सरकार ने रूपये 6908 रुपए की दर बोनस देने का एलान किया है। इसी के अनुसार राज्य सरकारों ने अपने राज्य कर्मचारियों को भी बोनस देने का फैसला किया है।
उत्तर प्रदेश सरकार के करीब 14 लाख 82 हजार बोनस की पात्रता में आते हैं। कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा इसकी अधिकतम सीमा 7000 होगी जिसके आधार पर बोनस के लिए प्रति कर्मचारी 6908 रुपए की धनराशि मंजूर हुई है।
बोनस का भुगतान-
इसका 75 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि (GPF) खाते में जमा किया जाएगा। जबकि 25 प्रतिशत हिस्सा 1727 रुपए का नकद भुगतान होगा। जो कर्मचारी जीपीएफ के दायरे में नहीं आते हैं उनका नकद भुगतान किया जायेगा। इससे राज्य सरकार पर कुल 1022 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। इसमें से 639 करोड़ नकद और 383 करोड़ जीपीएफ में जमा होगा। बोनस और डीए दोनो एक साथ देने का फैसला लेने के कारण सरकार पर कुल रूपये 1436 करोड़ का भार पडेगा।
महंगाई भत्ता लाभ की गणना-
आइए यह भी जानने का प्रयास करते है कि इस बृद्धि ऐलान के बाद से हर एक कर्मचारी के खाते में वास्तविक रूप से अक्टूबर महीने से कितने अतिरिक्त रुपए आने वाले हैं।
इसे ऐसे समझ सकते हैं। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का मूल वेतन यदि 26600 रुपये है तो उस पर 4 प्रतिशत डीए जुड़ने से वेतन पहले से 1064 रुपये बढ़ जाएगा। और एक क्लर्क का मूल वेतन यदि 49000 रुपये है तो 4 प्रतिशत डीए जोड़ने के बाद पहले से रुपये 1960 बढ़ जाएगा। इसी वृद्धि का लाभ जुलाई 2022 से सभी कर्मचारियों को मिलेगा।
राज्यकर्मियों और शिक्षकों का महंगाई भत्ता जुलाई 2022 से उनके मूल वेतन का 38 प्रतिशत हो जाएगा। महंगाई भत्ता वृद्धि का लाभ अक्तूबर के वेतन व पेंशन के साथ दिया जाने लगेगा। महंगाई भत्ता वृद्धि से सरकार पर हर महीने 296 करोड़ रुपये का भार बढ जाएगा। करीब 10 लाख राज्यकर्मी, 8 लाख शिक्षकों के साथ ही 12 लाख पेंशनरों को महंगाई भत्ता वृद्धि का लाभ मिलेगा।
राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को पहली जुलाई से 30 सितंबर तक के बढ़े डीए के एरियर की 10 प्रतिशत राशि उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी और 90 प्रतिशत धनराशि उन्हें राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में दी जाएगी।